Yıl: 2024
-
Tem- 2024 -5 Temmuz
Alacaklının takibine dayanak yaptığı dekontta vade mevcut olmadığına ve borçlunun, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 117. maddesine göre temerrüde düşürüldüğüne dair dosya içerisinde herhangi bir belge de bulunmadığına göre, bu durumda borçlu ancak takip tarihi itibariyle temerrüde düşmüş sayılacağından takip tarihinden önceki dönem için alacaklının dayanak faturadan dolayı işlemiş faiz talep etmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır.
Devamını Oku » -
5 Temmuz
İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibinde; kural olarak limitin aşıldığı yönündeki şikayetler dışında tüm şikayetler, İİK’nun 16/1. maddesi kapsamında kaldığından yasal 7 günlük süreye tâbidir. İpotek limitinin aşıldığı yönündeki şikayetler ise; İİK’nun 16. maddesinin 2. fıkrası uyarınca süreye tâbi değildir.
Devamını Oku » -
5 Temmuz
-
4 Temmuz
-
3 Temmuz
-
3 Temmuz
-
3 Temmuz
-
2 Temmuz
-
Haz- 2024 -30 Haziran
-
30 Haziran
-
29 Haziran
-
28 Haziran
-
24 Haziran
-
23 Haziran
-
23 Haziran
Somut olayda ilk derece mahkemesi, kararın icrası aşamasında faize faiz yürütülemeyeceği değerlendirmesini yapmış ve borçlular tarafından yapılan ödemeleri bu kapsamda ele alarak icra emrinin düzenlendiği tarihte takibe konu borcun tamamen ödendiği kanaatiyle icra emrinin iptaline karar vermiştir. Hüküm tarihine kadar işlemiş faizin geç ödenmesi durumunda faiz işletilip işletilmeyeceğinin takdiri, ilgili hukuk kurallarını yorumlama yetkisini haiz olan derece mahkemelerine aittir.
Devamını Oku » -
23 Haziran
İcra Müdürlüğünün bu hatalı işleminin tek başına başvurucunun alacağını tahsil etme imkânını ortadan kaldırıp kaldırmadığı ihtilaf konusudur. Bu bağlamda ikinci haciz şerhi işleminin kaldırılması talebini inceleyen İcra Hukuk Mahkemesince Tüketici Mahkemesinin taşınmaz üzerindeki haciz ve şerhlerle birlikte D.Ç. adına tapuya tesciline karar verilmesi ve haciz tarihinin bu tescil kararından önce olması nedeniyle Tüketici Mahkemesi kararının aynen uygulanması gerektiği görüşü benimsenmiştir.
Devamını Oku » -
23 Haziran
Başvurucunun evinin satılmasına ilişkin ihalenin mahkeme kararıyla feshedildiğinin özellikle altını çizmek gerekir. Dolayısıyla başvurucunun zararının hesaplanmasında ihalenin feshedildiği gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu durumda ihalenin geçerli olduğu kabulü üzerinden yapılacak hesaplamanın mülkiyet hakkına yapılan kanuna aykırı müdahalenin sonuçlarını telafi etmeme riski bulunmaktadır.
Devamını Oku » -
23 Haziran
-
23 Haziran
-
19 Haziran
İcra mahkemesine şikâyet süresi muamelenin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün olup, şikâyetçi 3. kişi, 89/2 ve 89/3. haciz ihbarnamelerinin tebliğ işlemlerinin usulsüz olduğunu ileri sürmediğinden, şikâyete konu 89/1 haciz ihbarnamesine en geç 89/2. haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihte muttali olduğunun ve bu suretle 89/1 haciz ihbarnamesine yönelik tebligat şikâyetinin süresinde olmadığının kabulü gerekir.
Devamını Oku » -
19 Haziran
Talimat yazısı, borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile 3. kişilerdeki hak ve alacakların haczi yönünde ve genel nitelikli olmayıp da belli bir malın haczini isteyen nokta haczi biçiminde yazılmış ise, bu halde anılan hacizle ilgili şikâyet, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince incelenir. Bununla birlikte, haciz işlemi talimat yoluyla değil de doğrudan müzekkere yazılarak yapılmış ise, haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi şikâyetleri incelemede yetkilidir.
Devamını Oku » -
19 Haziran
Hükümetçe verilen idari izinler resmi tatil niteliğinde olmadığından, son günü bu günlere rastlayan süreler işlemeye devam etmekte olup, şikayet süresinin uzaması söz konusu değildir. (Nitekim idari izin günlerinde adliyelerde işlerin aksamayacak şekilde yürütülmesini sağlayacak kadar memur çalıştırılmaktadır.)
Devamını Oku » -
14 Haziran
-
11 Haziran
-
11 Haziran
-
11 Haziran
Şikayetçi bankanın 89. madde uyarınca gönderilen haciz ihbarnamelerine karşı, takip borçlusunun kendisinden olan alacağı üzerinde rehin hakkı bulunduğuna dair beyanı, haciz ihbarına yapılan itiraz niteliğinde olmakla, haciz ihbarnamesinin sonuç doğurabilmesi için İİK’nun 89. maddesindeki prosedürün tamamlanması gerekmekte olup anılan maddedeki prosedür tamamlanmadan, itiraza rağmen ikinci ve üçüncü haciz ihbarnameleri gönderilerek borcun üçüncü kişinin zimmetinde sayılması ve aleyhinde haciz istenmesi mümkün değildir.
Devamını Oku » -
11 Haziran
-
11 Haziran
-
11 Haziran
Şirket ortağının, borçlu şirket bakımından üçüncü kişi sayılacağı ve şirket ortağına 89/1, 89/2 ve 89/3 haciz ihbarnamesi gönderilmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmadığı dolayısı ile icra dosyası borçlusu şirketin ortağı olan davacıya İİK’nın 89.maddesine göre dosya borçlusuna olan borçlarını icra dosyasına ödemesi için haciz ihbarnamesi gönderilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı
Devamını Oku » -
11 Haziran
Borçlu tarafından açılan menfi tespit davası İİK’nın 89/3 maddesindeki 15 günlük süreden sonra açıldığından, İİK’nın 72. maddesi hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, menfi tespit davasında verilen ret kararının, İİK’nın 72. maddesi hükmü uyarınca icra takibine etkisi bulunmadığından icra müdürlüğünün şikayete konu kararında usul ve yasaya uymayan bir yön yoktur.
Devamını Oku » -
9 Haziran
Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesi gereğince yapılan satış ilanı tebliğ işleminin şeklen usulüne uygun olduğu anlaşılmakla, şikayet dilekçesinde tebliğ usulsüzlüğünün gerekçesini bildirmeyen şikayetçinin ilk kez istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü iddia kamu düzeninden olmayıp resen nazara alınamayacağından, 10.3.2021 tarihli ihaleye ilişkin 13.01.2022’de yapılan fesih isteminin 7 günlük yasal sürede olmadığından bahisle şikayetin süreden reddine karar verilmesi gerekirken
Devamını Oku » -
7 Haziran
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20/a. maddesi hükmüne göre kat maliklerinden her biri, kapıcı giderlerinden (ücret, sigorta pirimi, kıdem tazminatı vs.) yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumludur. HGK’nun 03.10.2001 tarih ve 2001/18-642 E.-2001/662 K. sayılı kararında da benimsendiği üzere, bu sorumluluk borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir.
Devamını Oku » -
6 Haziran
-
5 Haziran
-
4 Haziran
-
May- 2024 -31 Mayıs
Kira sözleşmesine dayalı takipte takip alacaklısı kira sözleşmesinde kiraya veren sıfatı ile imza atan kişi (sözlü akitte kiraya veren olarak belirlenen kişi) dir. Kira sözleşmesinde kiraya veren birden fazla kişi olabilir. Bu halde, ilamsız tahliye takibinin kiraya verenlerin tümü tarafından birlikte yapılması gerekir. Burada kiraya verenler arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır.
Devamını Oku » -
31 Mayıs
-
31 Mayıs
-
31 Mayıs
Sorumluluğun tespitinde; şayet vekâlet görevi gereği gibi ifa edilseydi dava yahut takip edilen iş, konuyla ilgili mevzuat ve emsal içtihatlar ile dosya kapsamında sunulan delillere göre hangi netice ile sonuçlanacak idiyse o durumun esas alınması gerekir. Zira avukatın kusurlu eylemi olmasaydı dahi takip edilen iş aynı şekilde sonuçlanacak nitelikteyse avukatın eylemine bağlı olarak doğmuş bir zararın varlığından bahsedilemeyecektir.
Devamını Oku » -
31 Mayıs
Her ne kadar şikayetçi nispi harç ve akabinde teminatı yatırmamış ise de Mahkemenin harç yatırılmasına ilişkin “…228.502,21 TL nispi harcın davacı tarafından gelecek celseye kadar dosyaya yatırılmasına, aksi taktirde davanın usulden reddine karar verileceğinin ihtarına (ihtar edildi)” şeklindeki ara kararı 492 sayılı Harçlar Kanunun 30. maddesine uygun değildir. Yukarıda da belirtildiği üzere yasaya uygun olmayan ara kararı hukuki sonuç doğurmaz.
Devamını Oku » -
31 Mayıs
-
31 Mayıs
İhalenin Feshinde Teminat, HMK’nın 114/2. maddesi kapsamında dava şartıdır. Dava açılırken yatırılmayan teminatın tamamlanması için (harcı tamamlanmayan davaya devam edilemeyeceğinden) öncelikle harç tamamlatılmalı, sonra teminatın yatırılması için davacıya HMK’nın 115. maddesinde belirtilen dava şartlarının tamamlatılmasına ilişkin usule göre süre verilmelidir.
Devamını Oku » -
31 Mayıs
İlk derece mahkemesince verilen mehil vesikası verilmesine (İİK’nın 36. maddesinin uygulanma şekline) ilişkin karar konu itibariyle kesin nitelikte olduğundan, İİK’nın 365/3. maddesi gereğince istinaf isteminin reddi kararı doğru olup, anılan Bölge Adliye Mahkemesinin temyiz talebinin reddine ilişkin son kararının onanması gerekmiştir.
Devamını Oku » -
31 Mayıs
-
31 Mayıs
-
30 Mayıs
-
29 Mayıs
-
29 Mayıs
-
28 Mayıs
Şikayetçi borçluların ticaret sicil adresine TK’nın 35. maddesi gereğince tebligat yapılabilmesi için, bu adrese gönderilen tebligatın, adresin kapalı olması ya da muhatabın adresten taşınmış olması şerhi ile tebliğ edilemeden iade edilmesinin zorunlu olduğu, şikayete konu tebligat tarihlerinden önce, borçlu şirketlerin ticaret sicil adreslerine çıkarılıp tebliğ edilmeden iade edilen tebligatların; muhatap şirketin tanınmadığı şerhi ile iadesi usulsüz olup, bu tebligat esas alınarak TK’nın 35/4. maddesine göre yapılan tebligatların usulüne uygun olmayacağı-
Devamını Oku » -
28 Mayıs
Şikayetçi borçlu şirketin ticaret sicil adresine TK’nın 35. maddesi gereğince tebligat yapılabilmesi için, bu adrese gönderilen tebligatın, adresin kapalı olması ya da muhatabın adresten taşınmış olması şerhi ile tebliğ edilemeden iade edilmesinin zorunlu olduğu, satış ilanı tebliğ tarihinden önce, borçlu şirketin ticaret sicil adresine gönderilen tebligatın; “muhatabın tanınmadığı” şerhi ile iade edilmesi üzerine bu tebligat esas alınarak TK’nın 35/4. maddesine göre yapılan satış ilanı tebliğ işleminin usulüne uygun olmadığı-
Devamını Oku »